Advocate ANSHUMAN DUBEY

कचहरी के भाई बंधुओं (1) ने दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के वार्षिक निर्वाचन सत्र 2026 के लिए मेरा नाम "वरिष्ठ उपाध्यक्ष" पद हेतु प्रस्तावित किया है। सभी के प्रस्ताव का सम्मान करते हुए, सत्र 2026 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु मैं अपनी उम्मीदवारी आप सब सम्मानित अधिवक्ता गुरुजनों, बहनों और भाइयों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। अपेक्षा है कि आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और अमूल्य मत मुझे अवश्य प्राप्त होगा। सभी का पुनः सादर आभार व धन्यवाद। साथ में नववर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना  अंशुमान दुबे एडवोकेट  पूर्व प्रबंध समिति सदस्य (2010) पूर्व उपाध्यक्ष (2012) - निर्विरोध  पूर्व वरिष्ठ प्रबंध समिति सदस्य (2023) - निर्विरोध  दी बनारस बार एसोसिएशन, वाराणसी (1) बंधुओं के नाम:- सादर आभार व धन्यवाद, कृतज्ञता सहित! Satyendra Kumar Srivastava  Sanjay Kumar Srivastava  Mukesh Kumar Vishwakarma  मुकेश कुमार विश्वकर्मा  Adv Ashish Sonkar   Aashish Shakti Tiwari  Deepak Mishra  Adv Jaiky Shukla  Adv Vineet Shukla  Vijay Upadh...

न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता के 16 बिंदुओं में से एक यह है कि न्यायाधीश को अपने पद से तब तक कोई वित्तीय लाभ नहीं मांगना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो। अन्य बिंदुओं में शामिल हैं:    न्यायिक स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों पहलुओं में न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए।    निष्पक्षता: न्यायाधीशों को अपने निर्णय तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों में निष्पक्ष होना चाहिए।    अखंडता: न्यायाधीशों में निष्ठा होनी चाहिए।    औचित्य: न्यायाधीशों को उचित तरीके से कार्य करना चाहिए और ऐसा करते हुए दिखना भी चाहिए।    समानता: न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए।    सार्वजनिक नज़र: न्यायाधीशों को यह पता होना चाहिए कि वे सार्वजनिक जांच के अधीन हैं और उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उनके उच्च पद के अनुरूप न हो।    न्यायपालिका को कमजोर करने वाली गतिविधियों से बचना: न्यायाधीशों को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो न्यायपालिका या उनके न्यायि...

स्वतंत्रता के मायने तभी हैं जब स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण का भाव हो। अगर स्वतंत्रता में मर्यादा, चरित्र और समर्पण ही नहीं है तो यह आजादी नहीं बल्कि एक प्रकार का छुट्टापन होता है। जिस पर कोई भी लगाम नहीं होती। यही छुट्टापन देश और समाज में बलात्कार, छेड़खानी, हत्या और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के अंजाम के लिए जिम्मेदार होता है। क्या भारत में हर किसी को आजादी से जीने का हक मिल पाया है? हमें आजादी मिली, उसका हमने क्या सदुपयोग किया। लोग पेड़ों को काट रहे हैं। बालिका भ्रूण की हत्या हो रही है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों की हत्या कर दी जाती है। शराब पीकर लोग देश में सड़क हादसों को अंजाम देते हैं, और दूसरे बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ये कैसी आजादी है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है। आज भी देश महिलाओं को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है, आज भी देश में महिलाओं को बाहर अपनी मर्जी से काम करने से रोका जाता है। महिलाओं पर तमाम तरह की बंदिशें परिवार और समाज द्वारा थोपी जाती हैं जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को उनके मौलिक अधिका...

जातिवाद एक सामाजिक बुराई है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता और भेदभाव को जन्म देती है। यह समस्या विभिन्न पेशों में भी व्याप्त है, और अधिवक्ताओं का पेशा भी इससे अछूता नहीं है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न जातियाँ, धर्म, और भाषाएँ सहअस्तित्व में हैं। संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जातिवाद अभी भी मौजूद है। न्यायिक प्रणाली, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय दिलाना है, खुद इस सामाजिक समस्या से प्रभावित है। अधिवक्ताओं के पेशे में जातिवाद के कारण 1. सामाजिक संरचना : भारतीय समाज की संरचना जाति आधारित है, और यह संरचना पेशेवर क्षेत्रों में भी प्रतिबिंबित होती है। कई बार अधिवक्ताओं को उनके जाति के आधार पर देखा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है।    2. शैक्षिक और आर्थिक असमानता : उच्च जाति के लोग आमतौर पर बेहतर शिक्षा और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच रखते हैं, जिससे वे अधिवक्ता के रूप में स्थापित होने में सफल होते हैं। निम्न जाति के लोग आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं के कारण इस पेशे में कम दिखाई देते हैं...

जातिवाद भारतीय समाज के लिए एक गहरा और गंभीर मुद्दा है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने सदियों से हमारे समाज को विभाजित और कमजोर किया है। जातिवाद एक नासूर की तरह है जो समाज के स्वस्थ विकास में बाधा उत्पन्न करता है और न्याय, समानता, और समरसता के मूल्यों को कमजोर करता है। इस आलेख में जातिवाद के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभावों, और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। जातिवाद के लक्षण 1. सामाजिक विभाजन : जातिवाद समाज को विभिन्न जातियों और उप-जातियों में विभाजित करता है। यह विभाजन सामाजिक संबंधों, विवाह, और सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करता है। 2. भेदभाव और अन्याय : जातिवाद के कारण समाज के कमजोर और दलित वर्गों के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सम्मान में समान अवसर नहीं मिलते। 3. अस्पृश्यता : जातिवाद के चलते कुछ जातियों के लोगों को अस्पृश्य माना जाता है, जिससे उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और सामाजिक बहिष्कार होता है। 4. हिंसा और उत्पीड़न : जातिगत भेदभाव के कारण अक्सर जातीय हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं घटित होती हैं, जो समाज में असुरक्षा और तनाव को ब...

" नफ़रत की राजनीति " एक ऐसा शब्द है जो उन राजनीतिक रणनीतियों और अभियानों को संदर्भित करता है जो विभाजन, भेदभाव और नकारात्मक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इस प्रकार की राजनीति में नेता और राजनीतिक दल उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो समाज में ध्रुवीकरण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, नस्ल या राष्ट्रीयता। इस प्रकार की राजनीति के कुछ मुख्य लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं:- विभाजनकारी भाषा :-  नेताओं द्वारा भाषणों और बयानों में ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं। संवेदनशील मुद्दों का उपयोग :- विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दों को उठाकर जनता की भावनाओं को भड़काना। भय और असुरक्षा का प्रचार :- समाज के एक वर्ग के प्रति डर और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना :- अल्पसंख्यक समुदायों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना और उनके खिलाफ अभियान चलाना। समूह पहचान का उभार :- लोगों को उनकी जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभाजित करना। इस प्रकार की राजनीति समाज के ताने-बाने को नुकसान पहुंचा ...