एक ओर सरकार वकीलाें की लम्बित मांग "अधिवक्ता पेंशन (कल्याणकारी) याेजना" का लाभ नहीं दे रही है जबकि 2012 विधानसभा चुनाव के वक्त स.पा. ने वादा भी किया था और दूसरी ओर अन्य सरकारी पेंशन याेजनाओं में फर्जी लाेगाें काे 5 अरब 20 कराेड़ रूपये सलाना पूर्व में बांट डाले हैं।
भला हाे अॉनलाइन रूपये हस्तांतरण याेजना (PFMS) का नहीं ताे इस वित्तीय वर्ष भी हाेता आर्थिक नुकसान।
क्या सरकार इस बचत का लाभ अधिवक्ता समाज काे देगी...???
अधिवक्ता पेंशन (कल्याणकारी) याेजना लागू करके...???
Very nice post ...
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