Friday, 18 May 2012
Wednesday, 18 April 2012
गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह के लिए श्री अंशुमान दुबे का प्रस्ताव व वाराणसी के अधिवक्ताओं का धरना :-
गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह
के लिए वाराणसी के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय के
सम्मुख धरना दिया और गंगा सेवा अभियानम द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का
पुनः समर्थन किया।
उक्त धरना व अन्य के सम्बन्ध में संयुक्त बार की बैठक श्री अंशुमान दुबे (सचिव व संस्थापक-"काशी साईं परिवार") के प्रस्ताव पर आहूत की गयी।
अधिवक्ताओं
ने एक मत से गंगा के निर्मलीकरण व अविरल प्रवाह के लिए चलाये जा रहे
आन्दोलन का समर्थन किया और भविष्य में भी समर्थन देने का वादा भी माँ
गंगा के लिए किया।
धरने के उपरांत जिलाधिकारी, वाराणसी के प्रतिनिधि को एक पत्रक अध्यक्ष-सी.बी.ए. एवं अध्यक्ष-बी.बी.ए. ने दिया।
Link:-
Sunday, 19 February 2012
काशी साईं, सचिव - अंशुमान दुबे ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीनाथ त्रिपाठी को "काशी साईं गौरव श्री" अलंकरण से सम्मानित किया :-
आज तिथि 19-02-2012 दिन रविवार को काशी साईं फाउंडेशन सोसाइटी के सचिव श्री अंशुमान दुबे द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीनाथ त्रिपाठी को "विधि क्षेत्र व अधिवक्ता कल्याण क्षेत्र" में किये गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए संस्था द्वारा प्रदत्त "काशी साईं गौरव श्री" अलंकरण से सम्मानित करके काशी के गौरव का सम्मान किया गया। "काशी साईं गौरव श्री" अलंकरण सम्मान में अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, कलम (Pen) व साईं-कर्म छायाचित्र भेंट किया गया। इस अवसर पर संस्था के सह-सचिव श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा तथा अधिवक्तागण क्रमश: श्री अशोक
कुमार पाण्डेय, अजय सिंह, रत्नेश कुमार पाण्डेय, ध्रुव कुमार पाण्डेय,
भानु स्वरुप लाल (कुंदन), संजय कुमार श्रीवास्तव, रमन प्रसाद श्रीवास्तव, आदि उपस्थित थे।
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Sunday, 22 January 2012
Friday, 16 December 2011
Friday, 24 June 2011
Letter to Anna Hazare - By Anshuman Dubey
सम्पूर्ण विवरण के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
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http://advocatepension.blogspot.in/2011/06/letter-to-anna-hazare.html
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एक पाती अन्ना हजारे के नाम || Letter to Anna Hazare
By
Adhivakta Pension Vikas Samiti
Thursday, 28 April 2011
Right To Recall : By Anshuman Dubey
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Right To Recall : Need Of Democracy
By
Adhivakta Pension Vikas Samiti
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धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समाज को बाँटकर चुनावी लाभ लेना - सही या ग़लत?
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