प्रदूषण कम हो तो हर साल बच सकती हैं 90 लाख से अधिक जिंदगियां! आखिर जिम्मेदार कौन?
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का ताजा अध्ययन एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इंसानी जिंदगी भी छीनता है।
136 निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों पर आधारित इस अध्ययन के अनुसार, यदि WHO के स्वच्छ वायु मानकों का पालन किया जाए तो PM2.5 प्रदूषण के कारण होने वाली लगभग 94.3 लाख संभावित मौतों को प्रतिवर्ष टाला जा सकता है।
यह आंकड़ा किसी एक देश का नहीं, बल्कि 136 देशों का संयुक्त अनुमान है।
लेकिन सवाल भारत से है!
क्या हमारी सरकारें विकास के नाम पर स्वच्छ हवा के नागरिक अधिकार को भूल गई हैं?
क्या सड़कों पर उड़ती धूल, वाहनों का जहरीला धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़ा जलाना और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई केवल सामान्य समस्याएं हैं?
वाराणसी जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर में भी स्वच्छ हवा का सवाल अत्यंत गंभीर है।
संविधान क्या कहता है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने Subhash Kumar बनाम State of Bihar (1991) में स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषणमुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है।
अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है और अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्य निर्धारित करता है।
अब कुछ सीधे सवाल सरकार और प्रशासन से:
- क्या प्रत्येक शहर की वायु गुणवत्ता की नियमित और पारदर्शी निगरानी होगी?
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण कार्यों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी?
- सार्वजनिक परिवहन और हरित क्षेत्र बढ़ाने की ठोस योजना क्या है?
- प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
- क्या नागरिकों को स्वच्छ हवा के अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा?
याद रखिए...
सड़कें, पुल, इमारतें और स्मार्ट सिटी तभी विकास कहलाएंगे, जब वहां रहने वाले लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी मिलेगी।
विकास वह नहीं जिसमें इमारतें ऊंची हों और इंसान की उम्र छोटी होती जाए।
स्वच्छ हवा कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और संवैधानिक अधिकार का सवाल है।
अब समय आ गया है कि प्रदूषण पर भाषण नहीं, ठोस कार्रवाई हो।
सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है।
— अंशुमान दुबे अधिवक्ता | पत्रकार | शान-ए-काशी वाराणसी
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